- नेपालमा कृषिमा कीटनाशकको प्रयोग अनिवार्य भए पनि विषादीको मात्रा मापन र नियन्त्रण आवश्यक छ।
- नेपालमा र्यापिड टेस्ट किटहरूले विषादीको प्रारम्भिक छानबिन गर्छन् तर वैज्ञानिक प्रमाणका लागि मास स्पेक्ट्रोमेट्री आवश्यक छ।
- मास स्पेक्ट्रोमेट्री प्रविधि र दक्ष जनशक्तिमा लगानी गरी विषादी परीक्षणलाई नियमित र वैज्ञानिक बनाउनु आवश्यक छ।
नेपालको इतिहास कृषिसँगै गुज्रिएको छ। हाम्रा गाउँबस्ती माटोसँग जोडिएका छन्, खेतबारीको गन्धले जीवन चलाएको छ। आज पनि देशको अर्थतन्त्रमा कृषिको हिस्सेदारी लगभग पाँचौं भाग बराबर छ। तर यथार्थ के हो भने, हाम्रो खेती साना किसानका काँधमा टेकेको छ — सीमित जमिन, सीमित स्रोत, र अझ सीमित विकल्पसहित।
जब बालीमा किरा र रोगको हमला हुन्छ, तब किसानसँग रोकथामका लागि विषादी प्रयोग बाहेक अरू विकल्प रहँदैन। कीटनाशकले बाली बचाउँछ, उत्पादन बढाउँछ, र बजारमा सस्तो तरकारी–फलफूल पुर्याउँछ। सोच्नुस्— यदि गोलभेँडा वा काउलीमा एकपटक किरा परे भने, पूरै बाली नष्ट हुन सक्छ। त्यसैले विषादी प्रयोग आजको कृषि अभ्यासको यथार्थ हो, तर यसको नियन्त्रित प्रयोग र सटीक मापन अनिवार्य छ।
विषादी: उत्पादनको साथी, स्वास्थ्यको चुनौती
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हाल विश्वभर एक हजारभन्दा बढी प्रकारका कीटनाशक प्रयोगमा छन्। तीमध्ये धेरै यस्ता रसायन छन्, जो माटो, पानी र वातावरणमा वर्षौँसम्म बाँकी रहन्छन्। खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO) को अध्ययनले पनि देखाउँछ — बजारमा पाइने धेरै कीटनाशक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुरक्षित छैनन्।
पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्कका तथ्यांकअनुसार, हरेक वर्ष झन्डै ४० लाख टन विषादी विश्वभर प्रयोग हुन्छ — जसमा आधा भाग झार मार्ने, एक तिहाइ किरा मार्ने, र बाँकी ढुसी नियन्त्रणका लागि।
तर नेपालमा एउटा गम्भीर प्रश्न अझै झुन्डिएको छ —
हाम्रा खेतका फलफूल र तरकारीमा कति विषादी बाँकी छन्?
यो प्रश्न केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा होइन, जनस्वास्थ्यको जरोसँग जोडिएको प्रश्न हो।
सूक्ष्म स्तरको रहस्य: थालमा बाँकी रहेको रसायन कति?
हाम्रो थालमा आउने खाना लाखौँ रासायनिक अणुहरूको मिश्रण हो। तिनैमध्ये कतिपय अणु विषादीका अवशेष हुन् — अत्यन्त सूक्ष्म मात्रामा, जस्तै प्रति दश लाखमा एक अंश (PPM), प्रति अर्बमा एक अंश (PPB), वा प्रति खर्बमा एक अंश (PPT)।
कल्पना गर्नुस्, एउटा ठूलो स्वीमिङ पुलभरि पानी छ र त्यसमा केवल एक थोपा विषादी घोलिएको छ — त्यो लगभग १ पीपीबी बराबर हो। यस्तो सानो अंश पत्ता लगाउन विज्ञानलाई ‘परालको थुप्रोभित्र सियो खोज्न’ भन्दा कठिन काम गर्नुपर्छ।
र्यापिड टेस्ट किट: सतही समाधान
नेपालमा अहिले प्रयोगमा रहेका ‘र्यापिड बायोएसे अफ पेस्टिसाइड रेसिड्यु’ (RBPR) किटहरूलाई विषादी परीक्षणको प्रमुख माध्यम मानिन्छ। यी किटहरूले बालीमा विषादी छ वा छैन भन्ने प्रारम्भिक संकेत मात्र दिन सक्छन्।
रासायनिक प्रतिक्रिया वा एन्जाइमिक विधिबाट काम गर्ने यी किटहरूले यदि कीटनाशक उपस्थित भए भने रंग परिवर्तनमार्फत सूचना दिन्छन्। विशेषगरी अर्ग्यानोफस्फेट र कार्बामेट समूहका विषादी पत्ता लगाउन यिनीहरू उपयोगी छन्।
तर समस्या के छ भने —
यी किटहरूले विषादीको ठ्याक्कै मात्रा बताउँदैनन्, सबै किसिमका विषादी छुट्याउन सक्दैनन्, र कहिलेकाहीँ गलत नतिजा पनि दिन्छन्। त्यसैले कानुनी प्रमाण वा नीतिगत निर्णयका लागि यी पर्याप्त छैनन्।
र्यापिड टेस्ट किटहरू ‘धुवाँ देखाउने यन्त्र’ हुन् — आगो कति ठूलो छ भनेर भन्न भने सक्षम छैनन्।
मास स्पेक्ट्रोमेट्री: विज्ञानले दिने निर्णायक उत्तर
साँचो उत्तर चाहिने हो भने, मास स्पेक्ट्रोमेट्री नै अन्तिम उपाय हो।
ग्यास क्रोमाटोग्राफी–मास स्पेक्ट्रोमेट्री (GC–MS) वा लिक्विड क्रोमाटोग्राफी–मास स्पेक्ट्रोमेट्री (LC–MS) जस्ता प्रविधिहरूले सयौँ विषादीलाई एकैचोटि पहिचान गर्न सक्छन् — पीपीबी वा पीपीटी स्तरको सूक्ष्म मापनसहित।
यी प्रविधिहरू अत्यन्त संवेदनशील र विश्वसनीय छन्, तर महँगा पनि छन्। यस्ता उपकरण चलाउन विशेषज्ञ ज्ञान, नियमित अभ्यास र अनुभव चाहिन्छ। दुर्भाग्यवश, नेपालका धेरै विश्वविद्यालय र प्रयोगशालामा यी उपकरणहरू छैनन्। जहाँ छन् पनि, तिनीहरू प्रयोग गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति अभावमा निष्क्रिय छन्।
नीतिगत दृष्टिकोण: सतही कदम होइन, गहिरो योजना चाहिन्छ
नेपालले अहिले पनि र्यापिड टेस्टजस्ता सतही उपायहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसले सरकारलाई देखावटी रूपमा सक्रिय देखाउँछ, तर जनस्वास्थ्यलाई दीर्घकालीन सुरक्षा दिन सक्दैन।
अर्कोतर्फ, विषादी परीक्षणका लागि तालिम प्राप्त वैज्ञानिकहरूलाई बारम्बार सरुवा गर्ने अभ्यासले दक्षता विकासमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। यस्ता प्रविधि चलाउन ‘सामान्य तालिम’ पर्याप्त हुँदैन; यो निरन्तर अभ्यास र दीर्घ अनुभव माग्छ।
अब विज्ञानले नीतिलाई दिशा दिनुपर्छ
कीटनाशक परीक्षण केवल प्राविधिक विषय होइन — यो जनताको विश्वास, राष्ट्रिय जिम्मेवारी र भविष्यको स्वास्थ्य सँग जोडिएको विषय हो।
अब विज्ञान र नीति बीचको दूरी घटाउनुपर्छ।
हाम्रो थालमा पर्ने हरेक तरकारी र फलफूल अनुमानको भरमा होइन, प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।
नेपालमा विज्ञानलाई केवल प्रयोगशालासम्म सीमित राख्ने होइन, नीति निर्माणको केन्द्रमा पुर्याउने बेला आएको छ। अब हाम्रा खेतका उत्पादनमा विषादी मापन गर्नु ‘कठिन काम’ होइन, ‘जरुरी काम’ मान्नुपर्छ।
अन्त्यमा
कसले कल्पना गरेको थियो — जस माटोमा हाम्रा किसानले पसिना बगाए, त्यही माटोमा उम्रेका फलफूल र तरकारी एकदिन ‘विषालु छन् कि?’ भनेर शंका गर्नुपर्नेछ।
तर यही हाम्रो वास्तविकता हो।
अब आवश्यक छ —
अनुमान होइन, प्रमाण।
दृष्टान्त होइन, डेटा।
देखावटी होइन, दीर्घकालीन समाधान।
नेपालको थाल सुरक्षित बनाउन विज्ञान र नीतिले हातेमालो गर्नैपर्छ — किनकि हाम्रो भान्साको सुरक्षा हाम्रो भविष्यको सुरक्षा हो।